ग्रामीण भारत की रीढ़ है विकास
भारत की आबादी का लगभग 65% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इन गांवों के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और अन्य विभागों की ये योजनाएं रोज़गार, आवास, स्वास्थ्य, जल, शिक्षा और सड़क से जुड़ी होती हैं।
इस लेख में हम जानेंगे 2025 तक जारी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं की पूरी सूची, साथ ही उनके फायदे, उद्देश्य और कैसे आवेदन करें — सब कुछ एक जगह।
🏠 1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – PMAY-G
उद्देश्य:
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ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना।
लाभ:
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प्रति लाभार्थी ₹1.20 लाख (सामान्य क्षेत्र)
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₹1.30 लाख (पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र)
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मनरेगा के तहत 90 दिन का रोज़गार भी मिलता है।
2025 अपडेट:
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2 करोड़ से अधिक घर अब तक बनाए जा चुके हैं।
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2025 तक 3.2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य।
कैसे आवेदन करें:
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https://pmayg.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या पंचायत में संपर्क करें।
🛣️ 2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
उद्देश्य:
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हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना।
लाभ:
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ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ आवाजाही, बाज़ार से जुड़ाव।
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स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार में वृद्धि।
2025 की योजना:
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1.25 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य।
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स्मार्ट ग्रीन सड़कें और नई तकनीकें शामिल।
💧 3. जल जीवन मिशन (ग्रामीण)
उद्देश्य:
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हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना।
लाभ:
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हर घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पानी की आपूर्ति।
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महिलाओं और बच्चों का बोझ कम।
2025 स्थिति:
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70% ग्रामीण घरों में जल पहुंच चुका है।
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2025 तक 100% कवरेज का लक्ष्य।
👷 4. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)
उद्देश्य:
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ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार।
लाभ:
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न्यूनतम मज़दूरी दर पर रोज़गार।
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महिला मजदूरों को प्राथमिकता।
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घर के पास कार्य स्थल की सुविधा।
2025 विशेष बदलाव:
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डिजिटल मजदूरी भुगतान।
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"रूरल एसेट्स" जैसे तालाब, सड़क, खेतबंदी का निर्माण।
🌾 5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM / DAY-NRLM)
उद्देश्य:
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स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
लाभ:
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महिलाओं को सस्ते लोन।
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व्यापार प्रशिक्षण, मार्केटिंग सहायता।
2025 टारगेट:
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10 करोड़ महिलाओं को SHG नेटवर्क से जोड़ना।
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डिजिटल बैंकिंग प्रशिक्षण।
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