2025 में अमेरिका के शिक्षा विभाग (U.S. Department of Education) में इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी की गई। इस छंटनी में लगभग 1,300 कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं, जिससे विभाग की लगभग आधी कार्यशक्ति समाप्त हो गई।
🏛️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला:
14 जुलाई 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के उस रोक को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और शिक्षा सचिव को विभाग के आकार और कार्यशक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार है।
🗨️ न्यायमूर्ति सोतोमेयर ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि यह निर्णय "जानबूझकर अनदेखी" है और शिक्षा प्रणाली के लिए खतरनाक हो सकता है।
| पक्ष | तर्क |
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| 🏛️ प्रशासन का कहना | यह छंटनी शिक्षा विभाग को अधिक प्रभावशाली, जवाबदेह और राज्यों को अधिकार देने की दिशा में एक कदम है। |
| ⚠️ आलोचकों की राय | इससे छात्र सहायता, विशेष शिक्षा, ऋण सेवा और नागरिक अधिकारों की निगरानी जैसी बुनियादी सेवाएं खतरे में पड़ जाएंगी। |
🧭 आगे क्या होगा?
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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला "temporary" है। मामले की सुनवाई अब भी lower courts में जारी है।
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शिक्षा विभाग को पूरी तरह से बंद करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी – जो फिलहाल संभव नहीं लगती।
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सरकार का इरादा शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को राज्यों और निजी एजेंसियों को सौंपने का है।
📌 प्रमुख प्रभाव
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छात्रों को मिलने वाली सहायता में देरी या कटौती
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छात्र ऋण (Student Loan) प्रक्रियाओं में बाधा
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नागरिक अधिकारों की निगरानी प्रणाली पर असर
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शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हजारों लोगों के करियर पर प्रभाव
यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2025 की छंटनी न सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि यह अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रशासन के पक्ष में गया है, लेकिन इसपर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
यह घटना शिक्षा नीति, संघीय ढांचे और कार्यशक्ति प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक मोड़ है।
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